नेपालको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१: कारण, प्रावधान र विवाद
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूको सञ्चालनमा कडा नियमन गर्ने प्रयासलाई तीव्र पारेको छ। गलत सूचना नियन्त्रण, साइबर अपराधको रोकथाम, राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण, र सामाजिक सद्भाव संरक्षण गर्न यो विधेयक ल्याउन खोजिएको हो।
प्रमुख प्रावधानहरू
१. अनिवार्य अनुमति: नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अनिवार्य रूपमा अनुमति (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ।
२. सामग्री नियन्त्रण: विधेयकमा १९ बुँदे प्रतिबन्धित गतिविधिको सूची छ, जसमा नक्कली खाता सिर्जना, घृणा फैलाउने सामग्रीको प्रचार, बाल श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता अवैध क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गर्ने सामग्री तथा अरूको मानहानि गर्ने सामग्री सेयर गर्न निषेध गरिएको छ।
३. दण्ड र सजाय: अनुमति बिना सञ्चालन गर्ने प्लेटफर्महरूलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ। साथै, विवादास्पद सामग्री नहटाएमा ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्नेछ।
४. प्रयोगकर्ताका लागि नियमहरू: सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले गलत सूचना फैलाउने, घृणा फैलाउने, वा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्ने सामग्री पोस्ट गरेमा कानूनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।
यस विधेयकलाई लिएर विभिन्न पक्षहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। अधिकारकर्मीहरू र पत्रकारहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयता माथि असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, जस्तै युनेस्को, ले पनि विधेयकमा अस्पष्टता र अधिकारको दुरुपयोगको जोखिम रहेको औंल्याएका छन्।
आलोचना र विवाद
१. अस्पष्टता र अधिकारको दुरुपयोग:
युनेस्कोको समीक्षा अनुसार, विधेयकमा अस्पष्ट परिभाषाहरू रहेका छन् जसले प्रशासनिक निकायलाई अत्यधिक अधिकार दिन सक्छ। यसले मनोमानी ढंगले लागू हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुग्नसक्ने खतरा छ।
२. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर:
डिजिटल अधिकारका पक्षधरहरूले यस विधेयकले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
३. आर्थिक प्रभाव:
स्थानीय कार्यालय स्थापना र दर्ताको अनिवार्यता अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न हतोत्साहित गर्न सक्छ। यसले डिजिटल अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नसक्ने जोखिम रहेको छ।
किन ल्याइयो सामाजिक सञ्जाल विधेयक?
नेपाल सरकारले गलत सूचनाको व्यापकता, साइबर अपराध र सामाजिक सद्भाव भंग गर्नसक्ने गतिविधिहरू रोक्न विधेयक आवश्यक रहेको बताएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूले राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक मूल्यहरूको विरुद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने जोखिम रहेको ठहर गरिएको छ।
विधेयकको हालको अवस्था
नोभेम्बर २०२३: मन्त्रिपरिषद्ले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०२३’ स्वीकृत गर्यो।
डिसेम्बर २०२४: सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गर्यो।
जनवरी २०२५: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुत गरे।
मार्च २०२५: युनेस्कोले विधेयकको औपचारिक समीक्षा गर्दै यसमा अस्पष्टता र अधिकारको दुरुपयोगको जोखिम रहेको बतायो।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको प्रतिक्रिया
दर्ता र स्थानीय उपस्थिति: विधेयक अनुसार, नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सरकारसँग दर्ता गर्नुपर्नेछ। यस प्रावधानलाई लिएर केही अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् कि यसले उनीहरूको सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन सक्छ। हालसम्म, टिकटक र भाइबर मात्र नेपालमा दर्ता भएका छन्, जबकि अन्य प्लेटफर्महरूले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
अधिकारकर्मीहरू र पत्रकारहरूको प्रतिक्रिया
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयता: अधिकारकर्मीहरू र पत्रकारहरूले विधेयकमा अस्पष्ट परिभाषाहरू र प्रशासनिक निकायहरूलाई अत्यधिक अधिकार दिने प्रावधानहरू प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि यसले मनोमानी ढंगले लागू हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुग्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिक्रिया
युनेस्कोको समीक्षा: युनेस्कोले विधेयकको औपचारिक समीक्षा गर्दै यसमा अस्पष्टता, अधिकारको दुरुपयोगको जोखिम, र स्वतन्त्र नियमनको अभाव रहेको बताएको छ। युनेस्कोले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डहरूसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको छ।
निष्कर्ष
नेपालको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ डिजिटल प्लेटफर्महरूको नियमनतर्फ एउटा ठूलो कदम हो। सरकारी उद्देश्य गलत सूचना नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको संरक्षणलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यस विषयमा नीति निर्माता, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सर्वसाधारणबीच गहन संवादको आवश्यकता छ ताकि सुरक्षित र खुला डिजिटल वातावरणको निर्माण गर्न सकियोस्। हजुरलाई के लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस .
सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ भनेको के हो?
यो विधेयक नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरूको सञ्चालन, नियमन र सामग्री व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कानूनी दस्तावेज हो।
सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ विधेयक किन ल्याइएको हो?
गलत सूचना नियन्त्रण, साइबर अपराध रोकथाम र सामाजिक सद्भावको संरक्षणका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो।
सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ के-कस्ता प्रावधानहरू छन्?
अनिवार्य दर्ता, सामग्री नियन्त्रण, जरिवाना, र स्थानीय उपस्थिति जस्ता प्रावधानहरू समेटिएका छन्।
Comments
Post a Comment